बुजुर्गों का नया परिवार सोशल साइट्स

डाॅ अशोक कुमार प्रियदर्शी

          बात पांच साल पहले की है। भारतीय सेना में कर्नल के पद से अजय कुमार रिटायर हुए थे। पढ़ाई से नौकरी के दौरान अजय अपने मित्रों से कट चुके थे। परिवार के सदस्य भी जाॅब्स में थे। बड़ी बेटी अंकिता शर्मा मेजर के पद पर ज्वाइन कर चुकी थी। दूसरी बेटी अपूर्वा पूणे जबकि बेटा अंकुर चंडीगढ़ में आइटी सेक्टर में ज्वाइन कर चुके थे। अनुज अभय कुमार असम में डिविजनल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। रिटायरमेंट के बाद अजय के साथ सिर्फ उनकी पत्नी थी। इस एकाकी जीवन के दौरान फेसबुक अकाउंट खोले। फिर दोस्तों और परिचितों से जुड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। 

       पिछले पांच सालों के अंतराल में फेसबुक पर 1100 सदस्यों का परिवार हो गया। इसमें उनके कई सगे संबंधी भी हैं, जो नौकरी- रोजगार के कारण दूर हो चुके थे। अजय कहते हैं-सोशल साइट्स का नतीजा कि उनके दोस्तों की सूची में पाकिस्तान, वर्मा, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देशों के लोग उनसे जुड़े हैं। अजय के मुताबिक, पाकिस्तान सेना में बड़े अधिकारी से रिटायर हुए मुस्ताक रहमान उनके फ्रंेडलिस्ट में हैं। सीमा पर एक दूसरे के सामने होते थे। इंसानियत की वजह से अब अच्छे दोस्त हैं। 

        वह कहते हैं कि सोशल साइटस की वजह से सीनियर से भी करीब आ गए हैं। सेना की नौकरी अनुशासित रही है। जेनरल पीसी कटाच उनके सीनियर थे। वह भी उनके फ्रेंडलिस्ट में हैं। विचारधारा के स्तर पर दोनों में फर्क है। लेकिन सीनियर उनकी प्रशंसा करते हैं। सीनियर रहे कर्नल अनिल काॅल, कर्नल एसपी खल्ला जैसे कई लोग सोशल परिवार में है, जिनसे दूरियां कम हुई है। अब अनुभव और फिलिंग्स दोस्तों के बीच शेयर करते हैं।

        अजय कहते हैं -फेसबुक निजी जानकारी बढ़ाने का बेहतर जरिया है। इससें हर विचारधारा के लोग जुड़े हैं। उम्र का भी फासला नही दिखता। हर उम्र के लोगों के अच्छे बुरे अनुभवों से वाकिफ होने का बेहतर प्लेटफाॅर्म है। हालांकि अब प्रोपगंडा फैलाने का जरिया बनता जा रहा है। इससे परहेज करता हूं। प्रोपगंडा फैलानेवालों को हटाने में देर नही करता। 63 वर्षीय अजय बिहार के नवादा जिले के काशीचक प्रखंड के चंडीनावां गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल फरीदाबाद में रहते हैं। 

अकेला उदाहरण नही

         तीन साल पहले बिहार के पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव पद से रिटायर हुए श्याम बिहारी राय की कहानी भी रोचक है। उनकी तीन बेटियां हैं। दो बेटियां श्वेता और पल्लवी अमेरिका में है। जबकि छोटी बेटी अकंाक्षा नागपुर में रिसर्च कर रही है। राय के अलावा परिवार में उनकी पत्नी उषा शर्मा हैं। राय कहते हैं- पढ़ाई से नौकरी के दौरान कई मित्र थे। लेकिन अलग अलग कार्यक्षेत्र और व्यस्तता की वजह से हमसब दूर हो चुके थे। रिटायरमंेट के बाद सोशल साइट्स के जरिए एक प्लेटफाॅर्म मिला है।

        इस प्लेटफाॅर्म में पुराने सगे संबंधियों के अलावा गैर परिचितों से भी परिचय बढ़ा है। इस साइट्स पर बौद्धिक भूख मिटती है। पढ़ने लायक सामग्री मिल जा रही है। वैसे वह यूपी के वाराणसी के भगवानपुर के रहनेवाले हैं। लेकिन उनके ज्यादातर परिचित बिहार से हैं। वह 28वीं बैच के हैं। उनके बैच के ज्यादातर अधिकारी रिटायर कर गए हैं। जनवरी में राजगीर में उनसबों की मिटिंग्स रखी गई है। लोगों को जोड़ने में फेसबुक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है।

         महाराजा काॅलेज आरा से रिटायर्ड प्रोफेसर कन्हैया सिन्हा कहते हैं सिर्फ सोये रहने से बुढ़ापा बढ़ता है। 68 वर्षीय सिन्हा कहते हैं वह फुटाव के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, फिर भी समय खाली रह जाता है। ऐसे मंे यह सशक्त जरिया है। साइंस काॅलेज के मित्र रहे यूडी चैबे, जो फिलहाल स्कोप के चेयरमैन हैं, फेसबुक के जरिए जुड़े। स्कूल के दोस्त सुभाष चन्द्र भाटिया से 50 साल बाद संपर्क हुआ। सिन्हा के तीन संतानों में दो बेटियां की शादी हो चुकी है, बेटा बंगलोर में पढ़ाई कर रहा है। यही नहीं, पटना विधुत विभाग में संयुक्त सचिव पद से रिटायर हुए रामइकबाल शर्मा कहते हैं कि अखबारों और टीवी से पहले किसी भी बड़ी घटनाएं की सूचनाएं फेसबुक के जरिए मिल जाता है। यह परिचितों से अपडेट रखता है।

80 साल के मुकुटधारी

      इस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकुटधारी अग्रवाल 80 साल के हैं। वह भागलपुर से हैं। इस उम्र में नियमित रूप से दो घंटे फेसबुक, ट्वीटर और व्हाट्सप पर देते हैं। अग्रवाल मानते हैं कि सोशल साइटस 60 पार लोगों का नयार संसार है। एक दूसरे के दुख सुख में अपनी भावना व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि यह मनोरंजन और ज्ञानवर्द्धन का बेहतर जरिया है। अग्रवाल कहते हैं सोशल साइटस पर दो तरह के लोग हैं। निगेटीव पक्ष के कारण निराशा पनप रही है। हालांकि मैं पाॅजिटीव पक्ष से जुड़े रखने की कोशिश करता हूं। वैसे निगेटीव पक्ष को नकारने के लिए डिलीट, अनफ्रेंड और ब्लाॅक का आप्शंस है। पर यह आखिरी कड़ी है।

बुजुर्गों की बढ़ रही तादाद

 संयुक्त परिवार की व्यवस्था अब खत्म हो रही है। वरिष्ठ नागरिक राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर कहते हैं कि अब पति-पत्नी और बच्चे तक परिवार सीमित हो गया है। बच्चे के नौकरी और रोजगार में चले जाने से  अभिभावक अकेले हो जाते हैं। जिन अभिभावकों को बच्चों के साथ रहने का अवसर मिलता है, इसमें पारिवारिक कलह के कारण बुजुर्ग निराशापूर्ण स्थिति में जीते हैं। एकाकी जीवन जीनेवाले बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे बुजुर्गों के लिए नया ठौर सोशल साइटस बन रहा है।

         पीइडब्लू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, 71 फीसदी व्यस्क फेसबुक यूजर हैं। इसमें बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है। 2012 में 65 पार के 35 फीसदी बुजुर्ग फेसबुक यूजर थे। 2013 में 45, जबकि 2014 में 56 फीसदी पहुंच गया है। 2013 में 50-64 साल के 60 फीसदी लोग थे, 2014 में 63 फीसदी पहुंच गया। इसी तरह, करीब 23 फीसदी व्यस्क टवीट्र यूजर हैं। 2013 में 60-64 साल के 9 फीसदी बुजुर्ग थे, जो 2014 में 12 फीसदी पहुंच गया। यही नहीं, 65 पार लोगों की तादाद 5 से बढ़कर 10 फीसदी पहुंच गया है।

युवा इतिहासकारों के सम्मेलन में सूबे का प्रतिनिधित्व करेंगे डाॅ अशोक प्रियदर्शी, ग्वालियर में आयोजित होगा राष्ट्रीय सम्मेलन

डॉ अशोक कुमार प्रियदर्शी 

        कर्नाटक के मैसूर में इतिहास पुनर्लेखन और गौरवशाली संस्कृति की रक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तीन दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ। इतिहासकारों के सम्मेलन में नवादा के पत्रकार और श्रीकृष्ण मेमोरियल काॅलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेक्चरर डाॅ. अशोक कुमार प्रियदर्शी ने लेक्चर दिया। डाॅ प्रियदर्शी ने रेवरा आंदोलन में महिलाओं की संघर्षपूर्ण भूमिका पर पक्ष रखा। रेवरा गांव में जमींदारों के अत्याचार से पुरूष जब हार मान गए थे तब महिलाएं लाठियां उठा ली थी। इसके लिए डाॅ प्रियदर्शी को यूनिवर्सिटी आॅफ मैसूर के वीसी प्रो केपी रंगप्पा और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के अध्यक्ष डाॅ सतीश मितल ने सर्टिफिकेट दिया है।

यही नहीं, दो माह बाद मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित हो रहे युवा इतिहासकारों के राष्ट्रीय सम्मेलन में डाॅ अशोक प्रियदर्शी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। एबीआईएसवाई के बिहार प्रभारी डाॅ. राजीव रंजन ने कहा कि बिहार से पांच युवा इतिहासकार सिरकत करेंगे, डाॅ प्रियदर्शी इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। 

            डाॅ राजीव रंजन के मुताबिक, इतिहास को पुनव्र्याखित करने की जरूरत है। इतिहास पहले जो लिखा गया वह पूर्ण इतिहास नही है। यूरोपियों इतिहासकारों ने भारत के मजबूत पक्ष को नजरअंदाज किया है। गौरवशाली संस्कृति की रक्षा की जरूरत है। बता दें कि इस सम्मेलन में काॅलेज आॅफ काॅमर्स के प्रोफेसर डाॅ. राजीव रंजन, एसकेएम काॅलेज के डाॅ अशोक प्रियदर्शी, नालंदा काॅलेज की प्रो. मंजू कुमारी के अलावा इतिहासकार शैलेश कुमार, अरूण कुमार, हे गोयल, सत्येन्द्र कुमार आदि प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 

       गौरतलब हो कि 24-26 दिसंबर को मैसूर में इंडियन कांउसिल फोर हिस्टोरिकल रिसर्च (आईसीएचआर), नई दिल्ली, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना (एबीआईएसवाई), नई दिल्ली और यूनिवर्सिटी आॅफ मैसूर द्वारा संयुक्त रूप से सेमिनार का आयोजन किया गया था। विषय था- वुमेन इन इंडियन कल्चर थ्रो द ऐजेज। सेमिनार का उदघाटन गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने किया। जबकि अध्यक्षता कर्नाटक के राज्यपाल वाजूभाई वाला ने किया। सुरेश जोशी भैयाजी सेमिनार के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर प्रो.केएस रंगप्पा, डाॅ सतीश मितल, डाॅ बालमुकुंद पांडेय आदि थे।

 

क्या है रेवरा आंदोलन

          रेवरा बिहार के नवादा जिले के काशीचक प्रखंड का एक गांव है। रेवरा में जमींदारों के अत्याचार की कहानी है। स्वामी सहजानन्द ने ‘अपनी जीवन संघर्ष’ नामक पुस्तक में इन कहानियों का जिक्र किया है। किसानों के छप्पर पर जब दो कददू फलते थे, तो उनमें से एक कददू जमींदार का हो जाता था। दो बकरे में एक जमींदार का होता था। गांव के करीब डेढ़ हजार विगहा जमीन को निलाम करवा लिया गया था। 500-600 व्यक्ति चिथरा पहने भूखो मरते थे। लड़कियां बेचीं जा रही थी। जमींदार उससे भी आधे मूल्य जमींदारी और बकाए लगान में वसूल रहे थे। जुल्म सितम का आलम यह था कि-एक बार गांव वालांे से दूध की मांग की गई थी। जब जमींदार के कारिंदे ने कहा कि गांव में दूघ नही है तब जमींदार ने औरतों को दूह लाने का निर्देश दिया था। जमींदारों के अत्याचार से जब पुरूष हार मान गए थे। तब महिलाएं लाठियां उठा ली थीं। आखिर में जमींदारों को समझौता करना पड़ा था।

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बिहार में काम न आया मोदी का चक्रव्यूह

अशोक प्रियदर्शी

  सोलह माह पहले की कहानी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की खराब प्रदर्शन के कारण जदयू नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिये थे। उनकी जगह तत्कालीन एससीएसटी कल्याण मंत्री जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। संदेश स्पष्ट था कि 2015 के विधानसभा चुनाव में दलित मतों का धु्रवीकरण जदयू के पक्ष में हो सके। मुख्यमंत्री बनने के माह भर के अंतराल में 21 जून को मांझी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई। इसे शिष्ट्राचार मुलाकात बताया गया। मांझी ने कहा कि बिहार के विकास के मसले पर प्रधानमंत्री का रूख सकारात्मक है। जदयू और भाजपा के विरोधाभासी बयानों के बीच मांझी की यह टिप्पणी जदयू को हैरान कर दिया।

      चूंिक मांझी की प्रतिक्रिया पार्टी की रणनीति से अलग थी। क्योंकि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने की प्रतिक्रिया में जदयू नेता नीतीश कुमार ने भाजपा से 17 साल पुराने संबंध तोड़ लिये थे। 2014 का लोकसभा चुनाव वामदल के साथ जदयू लड़ी थी। जदयू 38 में से सिर्फ दो सीटें जीती थी। इस चुनाव में भाजपा को बहुमत मिली थी। लिहाजा, नीतीश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिये थे। लेकिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मांझी की टिप्पणी पार्टी जनों को हजम नही हो रही थी। पार्टी के अंदर से मांझी की आलोचना की जाने लगी। इसके जवाब में मांझी कहते रहे कि उन्हें मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया जाना पसंद नही

      मांझी पार्टीजनों के आलोचनाओं से पीछे मुड़ने के बजाय आगे बढ़ते गए। प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों के साथ मांझी सहज दिखने लगे। भाजपा नेताआंे से बढ़ती नजदीकियों का पटाक्षेप करीब साल भर बाद 11 जून 2015 को हुआ, जब मांझी ने भाजपा के साथ मिलकर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा किये। मांझी की नवगठित हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा 20 सीटों पर महागठबंधन (जदयू, राजद और कांग्रेस ) के खिलाफ चुनावी समर में हैं। मांझी खुद मखदुमपुर के अलावा विधानसभा अध्यक्ष उदयनारायण चैधरी के खिलाफ इमामगंज से चुनाव मैदान में हैं। मांझी कहते हैं- नीतीश कुमार को सता से बेदखल करना उनका मुख्य मकसद है।

       दरअसल, नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी के मुखर होने के पीछे भाजपा की राजनैतिक चाल रही है। इसके लिए भाजपा एक साल से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही थी। मिसाल के तौर पर 3 फरवरी 2015 को बिहार दौरे के क्रम में केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि केन्द्र और राज्य के साथ मिलकर काम करने में मांझी एक आदर्श उदाहरण हैं। जबाव में मांझी ने कहा कि विकास के प्रति उमा भारती का रूख सकारात्मक है। हालांकि जदयू नेताओं के आरोप रहे हैं कि मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन विरोधाभाषी ब्यानों के कारण दूरियां इस कदर बढ़ गयी कि जदयू ने मांझी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। तब मांझी के पक्ष में जदयू के बागी सदस्यों के अलावा भाजपा खड़ी दिखी। 

        दरअसल, 16 जून 2013 को भाजपा से जदयू के अलग होने के बाद से ही भाजपा नीतीश कुमार को घेरने की योजना पर काम कर रही थी। 2014 लोकसभा चुनाव के पहले लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा से गठबंधन किया। कुल 40 सीटों में भाजपा-30, लोजपा-7 और रालोसपा-3 सीटों पर चुनाव लड़ी। इसमें भाजपा 22, लोजपा 6 और रालोसपा 3 सीटें जीतीं। वहीं राजद चार, जदयू और कांग्रेस-दो-दो जबकि राकंपा-एक सीट जीती। लोकसभा चुनाव में नीतीश के विरोधियों को गले लगाने से हुये लाभ के बाद भाजपा ने अपने दायरे को बढ़ा लिया।जैसा कि जानते हैं नीतीश से गतिरोध के बाद कुशवाहा ने रालोसपा का गठन किया था।जबकि 15 सालों से पासवान नीतीश के विरोध की राजनीति करते रहे हैं।             2010 में निर्वाचित लोजपा के तीन विधायकों को जदयू ने शामिल कर लिया था।भाजपा नीतीश के ऐसे दुश्मनों को साधकर नीतीश को घेरने की कोशिश की है। नीतीश को मात देने के लिए मांझी, पासवान और कुशवाहा को अपना गठबंधन में शामिल करने के अलावा भाजपा ने नीतीश के बागी विधायकों को भी गले लगाया है। भाजपा ने पार्टी के 14 विधायकों का टिकट काट दिया। जबकि दूसरे दलों के 11 विधायकों को अपनाया। मांझी भी ज्यादातर नीतीश के बागी विधायकों को उतारा। बिहार के 243 सीटों में भाजपा-160, लोजपा-40, रालोसपा-23 और हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 

        ऐसा नही कि भाजपा की व्यूह रचना को नीतीश नही समझ पाये। भाजपा को इसका जवाब देने के लिए नीतीश 20 साल पुराने दुश्मनी को भूलाकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद से हाथ मिला लिया। कांग्रेस को भी साझीदार बनाकर महागठबंधन बनाया। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद हुये दस सीटों के विधानसभा उपचुनाव में इसका असर भी दिखा। महागठबंधन दस में से छह सीटें जीत गयीं। राजद-तीन, जदयू-दो और कांग्रेस-एक सीटें जीती। वहीं भाजपा अपने कब्जे वाली छह में से दो सीटें गंवा दी। 

      दरअसल, नीतीश और लालू को करीब आने की वजह लोकसभा चुनाव के परिणाम थे। लोकसभा चुनाव में एनडीए (भाजपा, लोजपा और रालोसपा) 38.8 फीसदी मत लाकर 31 सीटें जीत गयी थी। वहीं जदयू, राजद, कांग्रेस और राकंपा 46.28 फीसदी मत लाकर भी हार गये थे। क्योंकि सब अलग अलग चुनाव लड़े थे। जदयू को 16.04, राजद 20.46, कांग्रेस 8.56 और राकंपा को 1.22 फीसदी मत मिले थे। दूसरी तरफ, भाजपा को 29.86, लोजपा 6.50, रालोसपा को तीन फीसदी मत थे। 

      इस गणितीय आकड़े के आधार पर विधानसभा के उपचुनाव में मिली कामयाबी के बाद नीतीश और लालू राष्ट्रीय स्तर पर छह दलों के विलय का एलान कर दिये। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव इसके अध्यक्ष बनाये गये। ताज्जुब कि 2015 विधानसभा चुनाव से पहले इस महागठबंधन से सपा और राकंपा अलग हो गयी। राकंपा नेता और सांसद तारिक अनवर ने कहा कि महागठबंधन को सिर्फ मुस्लिम मत चाहिए, मुस्लिम टिकट और चेहरा नही। अनवर कम से कम 12 सीटों का दावा कर रहे थे। लेकिन सीट बंटवारे में जदयू -100, राजद-100, कांग्रेस-40 और राकंपा को तीन सीटें दी गयी थी। 

       दूसरी तरफ, सपा ने नाता तोड़कर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि जदयू, राजद और कांग्रेस के गठबंधन से सपा अलग चुनाव लड़ेगी। हम पार्टी के डेथ वारंट पर साइन नही करेंगे। इतना ही नहीं, राजद सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ायी। पप्पू यादव, तारिक अनवर और पूर्व केन्द्रीय मंत्री नागमणि ने सपा के साथ मिलकर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाया है। 

        इस फ्रंट में सपा-85, जन अधिकार पार्टी-64,राकंपा-40, एनपीपी-3,  समरस समाज पार्टी- 28, समाजवादी जनता दल राष्ट्रीय- 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह फ्रंट भी ज्यादातर नीतीश और लालू के बागियों को तवज्जों दिया है। इस फ्रंट ने 4 विधायक, 32 पूर्व विधायक को जगह दिया है। बता दें कि कुल 70 विधायक बेटिकट कर दिये गये हैं। आल इंडिया मजलिस ए इतेहाज अल मुस्लिमीन (मीम) के सांसद असदुदीन ओवैसी ने सीमांचल में चुनाव लड़ने का फैसला कर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है।

        जदयू के प्रदेश प्रवक्ता डाॅ. अजय आलोक ने आरोप लगाया कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए औवैसी ने सीमांचल में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए औवैसी और भाजपा के बीच डील हुयी है। हालांकि ओवैसी ने आलोक के आरोप को कड़े शब्दों में खारिज करते हुए चेतावनी दिया कि आरोप लगाने के पहले प्रमाण जुटा लें वरना मामले को कोर्ट में ले जाएंगे। ओवैसी ने अपने तर्क में कहा कि क्या दिल्ली में अभाविप की जीत, झारखंड में बीजेेपी की सरकार उनकी वजह से बनी?

        फिलहाल, वजह जो भी रही हो लेकिन ओवैसी और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के आगतन से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ी है। ओवैसी सीमांचल के चार जिलों के 24 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। किशनगंज मंे 70, अररिया में 42, कटिहार में 41 और पूर्णिया में करीब 20 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। 2010 के विधानसभा में कोसी और सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिमा, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के 37 सीटों में से 14 सीटें भाजपा जीती थी। 

       लेकिन जदयू के अलग हो जाने के बाद जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुये तब भाजपा का प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के लहर के बावजूद सीमांचल में खराब रहा। अररिया और मधेपुरा मंे राजद, किशनगंज और सुपौल में कांग्रेस जबकि पूर्णिया में जदयू और कटिहार में राकंपा जीती। पूर्णिया के अमौर में करीब 74.4 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी इसलिए जीत गये थे कि मुस्लिम मतों का विभाजन हुआ। बताया जाता है कि भाजपा ऐसे ही मुस्लिम मतों के विभाजन की उम्मीद कर रही है। हालांकि राजद के उपाध्यक्ष डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि ओवैसी को महागठबंधन में आना चाहिए इससे धर्मनिरपेक्ष मतों का बिखराव रूकेगा। देखें तो, बिहार में 47 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक अवस्था में है। इसमें भाजपा 25 सीटें जीती थी।

      बहरहाल, नीतीश को इस स्तर पर घेरने के पीछे भी भाजपा की सियासी चाल ठहरायी जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से पप्पू यादव की मुलाकातों को इन घटनाक्रमों से जोड़कर देखा जा रहा है। पप्पू कहते हैं कि सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक लालू और नीतीश हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा पप्पू यादव के जरिये यादव वोट बैंक में विभाजन का फायदा उठाना चाह रही है।  दूसरी तरफ, सपा को महागठबंधन से अलग होने के पीछे की वजह ग्रेटर नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह का मामला बताया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के भतीजा सांसद अक्षय यादव को एक लाख में तीन करोड़ रूपये का शेयर दिये जाने का आरोप यादव सिंह पर है। यह मामला सीबीआई जांच के दायरे में है। 

        पिछला घटनाक्रम को देखें तो, 30 अगस्त को पटना गांधी मैदान में महागठबंधन की स्वाभिमान रैली हुयी थी। इस रैली में सपा के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसके पहले सीटों का बंटवारा हो गया था। राकंपा की छोड़ी गयी तीन सीटों के अलावा लालू प्रसाद दो और सीटें सपा को देने की बात कही थी। फिर भी आठ दिन बाद सपा ने महागठबंधन से अलग होने का एलान कर दिया। हालांकि महागठबंधन से अलग होने के पहले रामगोपाल यादव के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलायम सिंह यादव की मुलाकातों के धटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अक्षय ने ऐसे किसी आरोप को मनगढंत कहा है।

       हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि सपा पहले भी लड़ते रहे हैं, इसबार भी लड़ें। उन्हें कौन रोक सकता है। सपा का पिछला रिकाॅर्ड देखें तो उत्साहजनक नही है। सपा 1995 में 176 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें दो सीटें जीती। 2000 में 122 सीटों पर चुनाव लड़ी, एक भी सीट नही जीती। 118 पर जमानत जब्त हो गयी थी। फरवरी 2005 में 142 में चार सीटें जीती थी। इसमें 131 पर जमानत जब्त हो गयी थी। नवंबर 2005 में 158 सीटों में से दो सीटें जीती थी। जबकि 150 पर जमानत जब्त हो गयी थी। वहीं 2010 में 146 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन एक भी सीट नही जीती। यही हाल राकंपा का है। 2010 में 171 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन 168 पर जमानत जब्त हो गयी थी। एक भी सीट नही जीत सकी।

      यही नहीं, इस दफा छह वाम संगठन भी एक साथ उतरी है। सीपीआईएमएल-96, सीपीआई-91 और सीपीएम-38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पर तीन अन्य संगठन चुनाव लड़ रही है। बसपा भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन पिछला चुनाव परिणाम को देखें तो यह दल नतीजा तक भले ही नहीं पहुंच पाती हो, लेकिन जीत हार के फासले को संघर्षपूर्ण बनाती रही है। मतों का विभाजन महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशियों की जीत हार का कारण बन सकती है। 

         2010 के चुनाव में 34 सीटों पर जीत का अंतर 20 हजार से उपर हुआ। जबकि 44 सीटों पर 10 से 20 हजार मतों के बीच था। वहीं 17 सीटों पर 5-10 हजार के बीच, 15 सीटों पर पांच हजार से कम मतों से जीत दर्ज हुयी थी। जबकि सात सीटों पर दो हजार से कम मतों के अंतर से हार जीत हुयी थी। यही नहीं, भाजपा नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे पर चुप करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने सवा लाख करोड़ रूपये का आर्थिक मदद की घोषणा की है। इधर, नीतीश कुमार ने विततंत्री अरूण जेटली को पत्र लिखकर सवा लाख करोड़ के पैकेज को अस्पष्ट बताते हुए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। जवाब में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विशेष दर्जे के नाम पर नीतीश पर सियासत करने का आरोप लगाया है।

       दरअसल, बिहार का चुनाव महागठबंधन और एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना है। महागठबंधन मंे नीतीश कुमार की पुनर्वापसी का सवाल है। वहीं एनडीए को बिहार की सता पर काबिज होने का सवाल है। यही वजह है कि चुनाव की घोषणा के पहले ही भाजपा की चार बड़ी रैलियां और महागठबंधन की एक बड़ी रैली हो चुकी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिये हैं।  दरअसल, भाजपा दिल्ली में हुयी बुरी हार की भरपायी बिहार से करना चाह रही है। इसके अलावा बिहार की जीत में भाजपा की एक बड़ी रणनीति छिपी है। देखें तो, राज्यसभा के 245 सीटों में से 70 सदस्यों का कार्यकाल जुलाई 2016 तक पूरा होनेवाला है। इसमें कांग्रेस के 18 सदस्य हैं। बिहार से राज्यसभा में 16 हैं, इनमें भाजपा से सिर्फ चार हैं। 

         राज्यसभा का आकड़ें देखें तो, कांग्रेस-68, भाजपा-48, सपा-15, जदयू और तृणमूल-12-12, बसपा-10, एआइडीएमके-11, माकपा-9, बीएसपी और एनसीपी-6-6 और बाकी दो-एक सदस्य हैं। बिहार विधानपरिषद में भी भाजपा की स्थिति कमजोर है। 75 सीटों में से 34 जदयू के सदस्य है। भाजपा-22, राजद-5, कांग्रेस-5, माकपा-2, लोजपा-1 , निर्दलीय-4 और भाजपा-जदयू के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं।

       दूसरी तरफ, नीतीश और लालू ने एनडीए खासकर भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एमवाई कार्ड खेला है। महागठबंधन ने 243 में 97 सीटें एमवाई को दिया है। मुस्लिम को 33 जबकि यादव को 64 सीटें दी गयी है। रामविलास और मांझी को काटने के लिए 37 दलित महादलित को टिकट दिये गये हैं। अतिपिछड़ा को 25 सीटें दी गयी है। उपेंद्र कुशवाहा के हमले को कमजोर करने के लिए कोइरी कुरमी को 38 सीटें दी गयी है। इसके अलावा वैश्य-6 और सवर्ण जाति के 38 उम्मीदवार बनाये गये हैं.   

         जबकि एनडीए एमवाई समीकरण को सवर्णाें के जरिये काटने की कोशिश की है। सर्वाधिक 85 सीटें सवर्णों को दिये गये हैं। हालांकि एनडीए के 29 उम्मीदवार के नाम घोषित नही किए गए हैं। फिर भी एनडीए ने 25 यादव, 23 कोइरी कुर्मी, 18 वैश्य, 32 दलित महादलित, 20 अतिपिछड़ा और 9 अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया है। जगजीवन राम शोध संस्थान के जातीय आकड़े के मुताबिक, यादव-14, कोइरी-5, कुर्मी-4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-30, मुस्लिम-16.5, महादलित-10, दलित-6, भूमिहार-6, ब्राहम्ण-5, राजपूत-3, कायस्थ की एक प्रतिशत आबादी है। इस चुनाव में जदयू-101, राजद-101 और कांग्रेस-41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 

        देखें तो, सहयोगी राजद से भी नीतीश की मुश्किलें कम नही है। राजद शासन के कथित जंगलराज से तालमेल के जवाब को लेकर नीतीश बार बार विरोधियों के निशाने पर हैं। इन सबके बावजूद महागठबंधन में राजद को ज्यादा सीटंे मिलने की स्थिति में राजद का रवैया क्या रहेगा यह भी नीतीश के लिए चुनौती है। हालांकि लालू ने कहा कि अब नीतीश से कोई डर की बात नही है। नीतीश से भाई भाई का रिश्ता है। बहरहाल, यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि अपनों और विरोधियों के सियासी व्यूह से नीतीश निकल पाते हैं या नही!

संस्मरण - मुझे उस डांट के सिवा कुछ याद नहीं

डॉ अशोक कुमार प्रियदर्शी

       मैं अपने जीवन का 45 वसंत पूरा कर चुका हूं। लेकिन मां को जब स्मरण करता हूं तो उनकी सिर्फ एक डांट ठीक से याद आती है। तब मैं कोई छह साल का था। मां मुझे भूंजा खाने को दी थी। उसे मैं खा चुका था। दोबारा भूंजा लेने की जिद कर रहा था। भूंजा कम था। यह बात मां मुझे बता चुकी थी। मां को मेरे चार भाइयों के लिए भी भूंजा बचाना था। फिर भी मैं भंूजा लेने की जिद कर रहा था। मां परेशान हो गईं। उसने भूंजा दी। लेकिन डांटते हुए मां बोली थी-यह ठीक आदत नही है। सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता है। पढ़ने में मन नही लगाता है। दिन भर सिर्फ खाय खाय अर्थात खाना खाना करते रहता है। 

       तब मां की उस डांट का मुझपर तनिक भी असर नही पड़ा था। मैं अपनी मर्जी पर चलता रहा। कोई दो साल बाद सड़क दुर्घटना में मां की मौत हो गई। तब मैं अपने गांव घोसतावां में था। मां की लाश गांव पहुंची। पूरा परिवार में कोहराम मचा था। लोग मुझे सांत्वना दे रहे थे कि इस बेचारे का क्या होगा! पर मेरी आंखों से आंसू नही आ रहे थे। लेकिन मां की मौत का असर कुछ माह बाद दिखने लगा। मेरे सिर के 90 फीसदी बाल उड़ गए थे। जैसे जैसे समय समय बीतता गया। मां की याद जोर से सताने लगा।

        तब वही डांट मां के स्वरूप के रूप में सामने आने लगा। कालांतर में यह मां का आकार ले लिया। हालांकि मुझे भूंजा खाने की आदत गई नही। लेकिन पढ़ने की आदत स्वभाविक रूप से जुड़ गया। क्योंकि मुझे जब भी मां की याद आती वह डांट के रूप में सामने आती। मुझे उस डांट में अपना अपराधबोध अहसास होने लगा। पहला कि मैं कितना खुदगर्ज था कि दूसरे की चिंता छोड़कर अपनी बात के लिए मां को परेशान कर रहा था। दूसरा कि पढ़ाई नही करता था, जिसके चलते मां मुझसे दुखी थी। 

       यह अपराध बोध मेरे जिंदगी के लिए सबक बन गया। परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि पढ़ने के सिवा दूसरा कोई सहारा नही दिखने लगा। क्योंकि 18 साल की आयु में मेेरे पिताजी की भी आकस्मिक मौत हो गई थी। ऐसे में उपलब्ध सुविधाओं के बीच पढ़ाई की। एमए, पीएचडी, एलएलबी और डिपलोमा इन जर्नलिज्म की डिग्री ली। आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र पटना के संवाददाता के रूप में जुड़े। इसके अलावा कई पत्र और आउटलुक और इंडिया टुडे जैसे पत्रिका के लिए बिहार से लिखता रहा हूं। यही नहीं, एसकेएम कॉलेज नवादा में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बतौर प्राध्यापक भी हूं। 

      मैं मानता हूं कि यह बदलाव मां की उस डांट की वजह से संभव हो पाया है, जो अक्सर मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। यही नहीं, एक और आदत कम चीजों में भी मिल बांटकर खाने की प्रवृति विकसित हुई है। इसका अहसास मेरे बच्चे और पत्नी टोक कर कराते रही है। सोचता हूं कि मां की एक डांट मेरे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया। जब वह जीवित होती। मेरी हरकतों पर डांटा करती तो मेरी कितनी खामियां दूर हो जाती और मेरा खाली जीवन को भर देती।

मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेती करे

डॉ अशोक कुमार प्रियदर्शी 

बिहार के नवादा जिले के सदर प्रखंड के रामशरण यादव के दो पुत्र हैं। एक बेटी है। दो पुत्रवधू हैं। दो पोतियां है। रामशरण के एक पुत्र अविनाश बीए आॅनर्स कर लिया है, जबकि दूसरा पुत्र अभिषेक बीए में पढ़ाई कर रहा है। बेटी शालिनी इंटर तक पढ़ाई की है। रामशरण की पत्नी अनिता समेत परिवार में कुल आठ सदस्य हैं। मुश्किल कि आठ सदस्यीय रामशरण के परिवार के परवरिश के लिए एक विगहा जमीन है। उसमें भी सुखाड़ की स्थिति आने पर मुश्किलें बढ़ जाती है।

       हालांकि गांव के बीच से एक नहर गुजरी है। लेकिन ठेकेदार ने नहर की खुदाई में किसान के बजाय अपना हित देखा। जमीन से काफी नीचे खुदाई करा दिया जिसके चलते नहर का पानी खेतांे में नही पहुंच पाता है। गांव में बिजली पहंुची है। लेकिन विधुत विभाग की कथित मनमानी के कारण किसान पंपसेट के लिए बिजली का कनेक्शन लेने से परहेज करते हैं। रामशरण बताते हैं कि तीन माह एक बल्ब का 1180 रूपए का बिजली बिल दिया गया है। अब यह कनेक्शन भी कटवाने की सोच रहा हूं।

       रामशरण मानते हैं कि किसानों का कोई मददगार नही है। सरकार किसानों के लिए घोषणाएं करती रही है। योजनाएं भी चलाई जा रही है। लेकिन इसका लाभ किसानों को नही मिल पाता। वह कहते हैं कि किसानों को लोन के लिए किसान के्रडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। तीन साल पहले 50 हजार रूपए लोन के लिए आवेदन किया था। 45 हजार स्वीकृत हुआ। लेकिन उसमें से पांच हजार रूपए बिचैलिए ने ले लिया। लेकिन उन्हें 45 हजार रूपए ब्याज के साथ लोन की राशि किस्त में जमा करना पड़ा। इसलिए अब लोन लेने से भी परहेज करता हूं।

       किसानों के फसलों का बीमा भी नही होता। नही समय पर उचित कीमत पर खाद मिलता है। इससे भी मुश्किल कि उनकी उपज का उचित कीमत भी नही मिल पाता है। रामशरण बताते हैं कि सरकारी स्तर पर 1660 रूपए क्विंटल धान खरीद की जाती है, लेकिन उन्हें दुकानदार के यहां 1200 रूपए क्विंटल धान बेचना पड़ा। किसानों से धान खरीद में काफी अड़चन पैदा किया जाता है। लेकिन बिचैलिए के धान को आराम से खरीद लिया जाता है।

       रामशरण कहते हैं कि कोई भी सरकार अपनी भाषण में किसानों की बात करती है, लेकिन किसानों की परेशानी के निबटारे के लिए कोई ठोस कदम नही उठाता। वह कहते हैं कि किसानों को सिचाईं का साधन, बिजली की मुफत आपूर्ति, समय पर खाद बीज की उपलब्धता, किसानों के उपज की सही कीमत मिले तो कोई मुश्किल नही है। लेकिन यह परेशानी नही सरकार और नही अधिकारियों को दिखता है। हालांकि वह मुश्किल परिस्थितियों से निबटने के लिए शब्जी उगाते हैं, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल जाती है। बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी में खेत बेचनी पड़ी है। वह कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेती करे .

जीवन के आखिरी दौर में पहुँच गए , लेकिन नहीं सुधरी सिचाई की समस्या

डॉ अशोक कुमार प्रियदर्शी


उनके पास तीन विगहा जमीन है। लेकिन उस जमीन से उनके पूरे परिवार का परवरिश नही हो पाता। क्योंकि पटवन की व्यवस्था नही रहने से उनकी फसल मारी जाती है। उन्हें किसी तरह का मदद भी नही मिल पाता। उनकेे परिवार में 18 सदस्य हैं। लिहाजा, 70 की उम्र में भी उन्हें खेती करने की मजबूरी है। हम बात कर रहे हैं बिहार के नवादा जिले के सदर प्रखंड के देदौर गांव निवासी डोमन पंडित की। पंडित कहते हैं कि सरकार उम्मीद जरूर जगाती है, लेकिन उनसबों के नसीब में हल और कुदाल ही है। सरकार की जो योजनाएं चलती भी है उसका ज्यादातर लाभ गैर किसान और अधिकारी को मिलता है।


डोमन पंडित मानते हैं कि किसानों की एकमात्र समस्या सिचाई की है। इसका समाधान हो जाय तो उनसबों की बदहाली दूर हो सकती है। अब जीवन के आखिरी पड़ाव में है, लेकिन समस्या जस की तस है। वैसे गांव में बिजली पहुंची है। लेकिन विभाग कभी फसल उत्पादन के समय बिजली नही देती। लेकिन बिल उनका चलता रहता है। लिहाजा, गांव में बिजली रहने के बावजूद ज्यादातर किसानों ने पंपसेट के लिए बिजली कनेक्शन नही लिया। खाद, बीज और कृषि उपकरण वितरित किए जाते हैं, लेकिन इसका लाभ उन किसानों को नही मिल पाता।


वह कहते हैं कि सुखाड़ की स्थिति में भूखमरी की नौबत आ जाती है। ऐसे में खेती छोड़कर मजदूरी करनी पड़ती है। खेती से बचे समय में उनके दो बेटे राजमिस्त्री का काम करते है। इससे परिवार का गुजारा हो रहा है। सरकार से लोन लेने में भी काफी परेशानी है। इसलिए जरूरत पड़ने पर महाजन से तीन रूपए प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज पर लेकर काम चलाते हैं। दो बेटियों की शादी महाजन से लोन लेकर किया। बाद में मजदूरी कर उस लोन की भरपाई की।

हमें नही चाहिए अपमान का सम्मान

डॉ अशोक कुमार प्रियदर्शी

         बात पिछले हफ्ते की है। बिहार सरकार की ओर से मुजफफ्रपुर के मुसहरी प्रखंड के मनिका गांव स्थित चमेला कुटीर में सच्चिदानंद सिन्हा के नाम एक चिटठी पहुंची। उस चिटठ्ी में सच्चिदानंद सिन्हा को राजभाषा विभाग की ओर से दी जाने वाली 50 हजार रूपए के डॉ फादर कामिल बुल्के पुरस्कार की सूचना थी। लेकिन 87 वर्षीय सिन्हा इस सूचना से खुश होने के बजाय दुखी हुए। लिहाजा, उन्होंने चिटठी का जवाब भी नही दिया। उन्होंने कहा कि- मैं उस पुरस्कार के लायक नही हूं। मेरे लिए यह पुरस्कार अपमानजक है। किसी साहित्यकार को मिलना चाहिए था। मैं शौकिया तौर पर लिखता हूं। साहित्यकार कब हो गया।

         सरकार उन्हें पुरस्कार ही देना चाहती थी तो किसी अन्य क्षेत्र में सम्मानित कर सकती थी। पुरस्कार की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जबतक नौकरशाह साहित्यकारों के भाग्यविधाता रहेंगे तब तक इस प्रकार की पुरस्कार की सूची स्वीकृत होती रहेगी। पुरस्कार पानेवाले के साथ नौकरशाह चपरासी और बाबू जैसा सलूक करते हैं। सरकार का काम नौकरशाह करता है। और सरकार नौकरशाहों का शाह है। 

         वैसे सिन्हा पुरस्कार को कभी महत्व नही दिया। केन्द्रीय हिंदी संस्थान से एक लाख रूपए के पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब भी इंकार कर दिया था। देखें तो, पुरस्कार का पैमाना यदि राशि है तो पुरस्कारों की सूची में सिन्हा का नाम अपमानजनक है। आखिरी केटेगरी में उनको रखा गया है। उन्हें मुजफफ्रपुर के प्रो नंदकिशोर नंदन से कम और प्रो रश्मि रेखा की केटेगरी में रखा गया है। प्रो नंदन को दो लाख रूपए का बीपी मंडल और प्रो रश्मि को 50 हजार रूपए का महादेवी वर्मा पुरस्कार के लिए चुना गया है।

          पुरस्कार के लिए सिन्हा की ओर से कोई आवेदन भी नही दिया गया था। देखें तो, मुख्यमंत्री के अधीन मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा विभाग) द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसमें 15 जुलाई 2014 तक पुरस्कारों की प्रकृति के अनुरूप पुरस्कारवार सुयोग्य साहित्यकारों और संस्थाओं के जरिए व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज के साथ अनुशंसाएं आमंत्रित किया गया था। बताया जाता है कि अनुशंसा की प्रक्रिया भी ज्यादातर प्रायोजित होते हैं। एक साहित्यकार के मुताबिक, निजी फैसलों को अमलीजामा पहुंचाने के लिए कुछ बड़े नामों को शामिल कर लेते हैं।        

         राजभाषा द्वारा 19.50 लाख के कुल 14 साहित्यकारों और संगठनों के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सहमति दे चुके हैं। सबसे बड़ा सम्मान गया के डॉ रामनिरंजन परिमेंदू को तीन लाख रूपए का डॉ राजेन्द्र प्रसाद शिखर सम्मान दिया गया है। अतीत को देखें तो यह शिखर सम्मान से उपन्यासकार अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, बाबा नागार्जुन और जानकीवल्लभ शास्त्री सरीखे लोग सम्मानित किए गए हैं। ऐसे में परिमेंदू सरीखे कथित कम चर्चित व्यक्ति को यह पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई और नाम पर विवाद है।

         हालांकि निर्णायक मंडल के अध्यक्ष नामवर सिंह ने कहा है कि साहित्यिक उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कार के लिए नामांें का चयन किया गया है। चयन में किसी तरह का पक्षपात नही किया गया है। लेकिन सिन्हा अकेला ऐसा शख्स नही हैं, जिन्होंने पुरस्कार को ठुकरा दिया है। प्रो. कर्मेंदु शिशिर को 50 हजार रूपए का भिखारी ठाकुर पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्होंने भी यह सम्मान लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने सरकार से भाषा, साहित्य और संस्थाओं को लेकर एक नीति बनाए जाने की मांग है। हिन्दी भवन, राष्ट्रभाषा परिषद और तमाम साहित्यिक कार्यों को नौकरशाही से मुक्त कर योग्य साहित्यकारों को सीमिति सौंपने की मांग की है। जबतक सरकार ऐसा नही करती तबतक पुरस्कार बंद करे।

विधानपरिषद के पूर्व सभापति प्रो जाबिर हुसैन के लिए भी यह सम्मान अपमानजनक है। वह 50000 रूपए का गंगा शरण सिंह पुरस्कार की सूची में हैं। प्रो जाबिर राष्ट्रीय स्तर के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। दूसरी तरफ, राजभाषा निदेशक रामविलास पासवान की टिप्पणी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। पासवान ने कह दिया कि हमलोग पत्र भेजेंगे। जिनको पुरस्कार लेना है वे लेंगे, और जो नही लेंगे तब पैसा बचेगा। वह पैसा जनहित के काम में आएगा। इसपर विधान परिषद में भाकपा के केदारनाथ पांडेय ने आपति जताया। बीजेपी के हरेंद्र प्रताप और किरण घई ने कहा कि हैरतवाली बात है कि निर्णायक मंडल के लोगों को भी नही पता कि किसे पुरस्कार दिया जा रहा है। उपसभापति सलीम परवेज ने सरकार को जवाब देने को कहा है। 

          निर्णायक मंडल के कई सदस्यों के पुरस्कार के निर्णय से अनभिज्ञता जाहिर करने से विवाद और गहरा गया। पद्मश्री साहित्यकार उषा किरण खान ने कहा कि मापदंड का पालन नही किया गया। पुरस्कार के लिए दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। तब पटना में भारतीय कविता समारोह चल रहा था। मैंने तारीख बढ़ाने के लिए आग्रह किया था लेकिन नही तारीख बढ़ाई गई और नही निर्णय की सूचना दी गई। वैसे सदस्य रवींद्र राजहंस ने कहा है कि 21 नवंबर 2014 को नामवर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। पुरस्कार देने के लिए एक-एक सदस्यों ने अपनी राय रखी थी। लेकिन अंतिम सूची तैयार कर सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर नही लिए गए थे। उम्मीद थी कि बाद में फाइनल सूची सदस्यों को दिखाई जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ।

           विवाद की एक बड़ी वजह राशि भी है। रंगकर्मी अनीश अंकुर कहते हैं कि पुरस्कार की नीतियों में संशोधन की जरूरत है। राशि के आधार पर पुरस्कारों की केटेगरी तय की गई है। इस राशि में काफी असमानता है। यह राशि साहित्यकारों के बीच बड़ा अंतर दर्शाता है। मसलन, नागार्जुन के लिए दो लाख और भिखारी ठाकुर के लिए 50 हजार रूपए का पुरस्कार है। वैसे 2010 में 7 लाख 69 हजार रूपए पुरस्कार की राशि बांटी गई थी, जिसे बढ़ाकर 19.50 लाख किया गया है। लेकिन बीच का अंतर डेढ़ लाख का है।

         श्रषिकेश सुलभ का मानना है कि बिहार सरकार के पास साहित्य, संस्कति और भाषा को लेकर कोई दृष्टि नही है। यही वजह है कि पुरस्कार पर विवाद होते रहे हैं। यह पहला अवसर नही है। 2010 में नामवर सिंह के छोटे भाई काशीनाथ सिंह को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर पुरस्कार दिए जाने को लेकर काफी विवाद हुआ था। तब भी नामवर सिंह अध्यक्ष थे। गिरिराज किशोर, देवेंद्र चौबे, डॉ कुमार विमल और जियालाल आर्य सदस्य थे। नामवर सिंह की अध्यक्षतावाली कमेटी से भाई को पुरस्कार दिए जाने से सवाल उठे थे। 

          वैसे विभागीय सचिव ने निर्णायक मंडल से जवाब मांगा था कि पुरस्कार के लिए नामित व्यक्तियों से मेरा कोई रिश्ता नही है। बताया जाता है कि नामवर सिंह को छोड़ तमाम सदस्यों ने जवाब दे दिया था। लंबे समय तक पुरस्कार नही बंटा। चेक के जरिए राशि उपलब्ध करा दी गई। उस फजीहत के बाद पुरस्कार की घोषणा की गई तो विवाद साथ नही छोड़ा। संयोग कि इस बार भी नामवर सिंह निर्णायक मंडल के अध्यक्ष हैं। जबकि मैनेजर पांडेय, देवेन्द्र चौबे, अशोक वाजपेयी, उषाकिरण खान और रवींद्र राजहंस सदस्य हैं। 

  एक वरिष्ठ साहित्यकार बताते हैं कि पुरस्कार के फैसले में निर्णायक मंडल के कुछ सदस्य सुनियोजित प्रणाली अपनाते हैं। पिछली दफा नामवर सिंह ने नंदकिशोर नवल का नाम शिखर सम्मान के लिए रखा। उसके बाद के सम्मान के लिए नामवर सिंह को कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने को कहा गया। तब एक सदस्य ने उनके भाई काशीनाथ का नाम बाबा साहब भीमराव आंबेडकर पुरस्कार के लिए पेश किया गया। उसके बाद अध्यक्ष की मौजूदगी में कुछ सदस्य अपनों को पुरस्कार दिलाने का काम आसान कर लिया। तब मैनेजर पांडेय, जो अब निर्णायक मंडल में है के अलावा महेश कटारे, बद्री नारायण, अनामिका, गौरीनाथ, रामनिरंजन परिमलेंदु, लखनपाल सिंह आरोही, जगदीश पांडेय और रंजन सूरीदेव को नामित किया गया था। उस समय रामधारी सिंह दिवाकर समेत कई के नाम अनुशंसित था।

           फिलहाल नामांे के चयन के सवाल पर जितनी मुंह उतनी बातें की जा रही है। आरोप है कि निर्णायक मंडल के कुछ सदस्यों ने अपनों को पुरस्कार देने के लिए बाकी साहित्यकारों की प्रतिष्ठा का ख्याल नही रखा गया। साहित्यकारों का एक तबका मान रहे हैं कि एक दो बड़े नामों को शामिल कर अपने फैसले लागू कराने में कामयाब हो गए। नामवर सिंह के शुरूआती बयान में अनभिज्ञता जाहिर करने की बात को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष डॉ खगेन्द्र ठाकुर कहते हैं कि सरकार परस्त बनाने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। निर्णायक मंडल सरकार परस्त होते हैं और निर्णायक मंडल साहित्यकारों को अपना परस्त बनाना चाहते हैं।

         बिहार मगही मंडप के अध्यक्ष राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर कहते हैं कि वेतन और पेंशन पानेवालों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पटना दूरदर्शन के समाचार संपादक संजय कुमार ने कस्बाई और योग्य लेखकों को वंचित किए जाने का आरोप लगाया है। ज्यादातर सम्मान गिने चुने लोगों तक सीमित होकर रह गया है। दलित चिंतक डॉ. मुसाफिर बैठा की शिकायत है कि अपवाद को छोड़ दे ंतो बिहार के दलित समुदाय ऐसे पुरस्कार से अभिताज्य है। इस दफा यूपी के दलित लेखक प्रो तुलसी राम को यह सम्मान दिया गया है, लेकिन मरणोपरांत। बैठा के मुताबिक, पांच दफा अपनी पांडूलिपियां विभाग को दिया, लेकिन कभी स्वीकृत नही हुआ।  

          विवाद की कहानी यहीं खत्म नही होती। राजभाषा विभाग ने शिखर सम्मान के लिए भीष्म साहनी और प्रो जाबिर हुसैन का नाम संयुक्त रूप से किया था। तब भी जाबिर हुसैन ने आपति दर्ज कराई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार अरूण कमल कहते हैं कि साहित्यकारों का असली पुरस्कार संस्थान और सरकार से नही मिलता बल्कि पाठकों से मिलती है। बहरहाल, नामवर सिंह ने पुरस्कार को लेकर उत्पन्न विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि उन्होंने सूची नही देखी। छह माह पहले बैठक हुई थी। निर्णय में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। यह अध्यक्ष जानें। लेकिन ऐसे फैसले से आलोचक नामवर सिंह खुद आलोचना के पात्र बन गए हैं।